Legal insights
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POCSO Act, 2012: Child Sexual Abuse Laws in India
The POCSO Act, 2012 is India's main law against child sexual abuse and protects everyone below eighteen. This guide explains the offences, the punishments after the 2019 amendment, and how a case moves from the first report to the end of the trial.
Criminal LawUpdated 24 September 2026
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Road Accident Laws in India: Criminal Liability and Compensation
Under road accident laws in India, a single accident can lead to a criminal case against the driver and a separate claim for compensation before the Motor Accident Claims Tribunal. This guide explains both, from Section 106 of the BNS to no-fault, hit-and-run and insurance claims.
Criminal LawUpdated 24 September 2026
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Consumer Protection Act, 2019: Your Rights and How to File a Complaint
The Consumer Protection Act, 2019 gives every buyer of goods or services, online or offline, a quick route to redress before a Consumer Commission. This guide explains your rights and how to file a consumer complaint, step by step.
Consumer LawUpdated 24 September 2026
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Prevention of Corruption Act, 1988: Offences, Penalties and Procedure
The Prevention of Corruption Act, 1988 is India's main law against bribery and corruption involving public servants, and since 2018 it also punishes those who pay bribes. This guide explains the offences, the punishments and the safeguards that apply before a prosecution can begin.
Criminal LawUpdated 24 September 2026
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Child Marriage Law in India: Legal Age, Validity and Penalties
The legal age of marriage in India is 21 for men and 18 for women, and the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 punishes those who arrange or conduct a marriage below these ages. This guide explains when such a marriage can be annulled, when it is void, and how the law protects the child.
Family LawUpdated 24 September 2026
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हिंदी में
आपराधिक कानून, पारिवारिक कानून और न्याय व्यवस्था पर सरल भाषा में जानकारी।
तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी: भारत में माता-पिता के अधिकार
भारत में बच्चे की कस्टडी अपने आप माँ या पिता को नहीं मिलती; अदालत बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानकर निर्णय लेती है। यह लेख कस्टडी के प्रकार, लागू कानून, बच्चे की पसंद, भरण-पोषण और परिवार न्यायालय की प्रक्रिया सरल भाषा में समझाता है।
पारिवारिक कानूनअपडेट 24 सितंबर 2026
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भारत में न्यायालयों का पदानुक्रम: सुप्रीम कोर्ट से लोक अदालत तक
भारत की न्याय व्यवस्था एकीकृत है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाईकोर्ट और फिर जिलों की दीवानी और आपराधिक अदालतें हैं। यह लेख छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हर स्तर, प्रमुख अधिकरणों और लोक अदालत की सही भूमिका समझाता है।
न्याय व्यवस्थाअपडेट 24 सितंबर 2026
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अग्रिम जमानत कैसे लें? BNSS धारा 482 की पूरी प्रक्रिया
अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले मिलने वाला अदालत का वह निर्देश है कि गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत पर छोड़ा जाए, और अब यह BNSS की धारा 482 में है। यह लेख आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज़, शर्तें, अपवाद और पुराने CrPC मामलों की स्थिति चरण दर चरण समझाता है।
आपराधिक कानूनअपडेट 24 सितंबर 2026
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498A (BNS 85) के आरोप लगे हैं? आपके कानूनी अधिकार और उपाय
498A (अब BNS धारा 85) का आरोप लगना दोष सिद्ध होना नहीं है, और कानून आरोपी पक्ष को गिरफ्तारी से सुरक्षा तथा बेबुनियाद FIR को चुनौती देने के अधिकार देता है। यह लेख सबूत, पुलिस नोटिस, अग्रिम जमानत, कूलिंग पीरियड, FIR रद्द कराने और समझौते के कानूनी रास्ते क्रम से समझाता है।
आपराधिक कानूनअपडेट 24 सितंबर 2026
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धारा 498A (अब BNS धारा 85): दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का कानून
IPC की धारा 498A अब BNS की धारा 85 है, जो विवाहित महिला को पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से सुरक्षा देती है। यह लेख अपराध की परिभाषा, सजा, दहेज से जुड़े कानून, गिरफ्तारी के सुरक्षा उपाय और दोनों पक्षों के अधिकार सरल भाषा में समझाता है।
पारिवारिक एवं आपराधिक कानूनअपडेट 24 सितंबर 2026
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